सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया का जनादेश देता है। इसके अलावा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने नागरिकों को पहली अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ आदि के विवरण के बारे में सूचनाओं की त्वरित खोज के लिए नागरिकों को प्रदान करने के लिए एक पहल की है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार करना और लोगों को वास्तविक अर्थ में लोगों के लिए काम करना है। यह बिना कहने के जाता है कि एक सूचित नागरिक है शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है और सरकार को शासित सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
दुमका जिला के सुचना अधिकार पदाधकारी की सूची (पीडीएफ 1.01 एमबी)