दीदी की दुकान

“दीदी की दुकान” – महिला उद्यमियों के प्रति एक स्पष्ट बदलाव।

दुमका ज़िला प्रशासन की एक पहल

इस नवाचार के पीछे का तर्क

मानसून के अनिश्चित पैटर्न और बारिश में देरी के कारण, ग्रामीण, खेती और उससे जुड़े कामों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इसलिए, हम आजीविका के दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं; इस दिशा में पशुपालन और डेयरी उत्पादों का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा, छोटे-मोटे कारोबार और दुकानें जैसे खेती से अलग काम भी अच्छे विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं।

इसीलिए, “दीदी की दुकान” पहल एक बड़े मौके के रूप में सामने आई है। किराने की दुकानों के रूप में शुरू की गई यह पहल महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाती है और परिवार की आमदनी में भी काफी बढ़ोतरी करती है। खास बात यह है कि यह गांवों में ही किराने का सामान जैसी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराकर ग्रामीण सप्लाई चेन को मज़बूत करती है, जिससे लोगों के लिए सामान मिलना आसान और सुविधाजनक हो जाता है।

प्रोजेक्ट की जनसांख्यिकीय और भौगोलिक पहुँच

पिछले पाँच महीनों में, “दीदी की दुकान” ने ज़बरदस्त तरक्की की है और 206 पंचायतों के 1,483 गाँवों में 2,200 छोटी दुकानें खोली हैं। इस बड़े दायरे में 476 बिल्कुल नए काम और 1,232 पहले से चल रही दुकानें शामिल हैं, जिन्हें कम्युनिटी फंड की मदद से नया रूप दिया गया है। दूर-दराज़ के इलाकों तक पहुँचकर, इस पहल ने दुमका ज़िले में कमज़ोर समुदायों को मज़बूत बनाया है, जिनमें खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूह (PVTGs), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और अन्य शामिल हैं। यह असरदार पहुँच इस इलाके में सबके साथ मिलकर होने वाले आर्थिक विकास की दिशा में एक अहम कदम है।

योजना के हितधारक/लाभार्थी

सभी समुदायों की भागीदारी और उन्हें फ़ायदा पहुँचाना पक्का करने के लिए, दुमका ज़िले में हर ज़रूरी स्टेकहोल्डर तक पहुँचने की बड़े पैमाने पर कोशिशें की गईं। इस पहुँच के लिए SHGs (स्वयं सहायता समूहों) को बातचीत का ज़रिया बनाया गया और सभी दस ब्लॉक के छोटे-बड़े गांवों और पंचायतों में PVTGs, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के SHGs के साथ संपर्क किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, अलग-अलग भौगोलिक स्थिति वाले गांवों – जैसे दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर सड़क के किनारे बसे गांवों – और 500 से ज़्यादा आबादी वाले गांवों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया। इस व्यापक तरीके का मकसद यह पक्का करना था कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे और इस पहल का फ़ायदा हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसके लिए इसे शुरू किया गया था।

चुनौतियां और अवसर

हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद, कम्युनिटी एंगेजमेंट (सामुदायिक जुड़ाव) गतिविधियों को आसानी से लागू करने में कई रुकावटें आईं।

इन चुनौतियों में शामिल हैं: –

1. लोन या क्रेडिट तक सीमित पहुँच,
2. कम फाइनेंशियल लिटरेसी (वित्तीय समझ),
3. परिवार से अपर्याप्त सहयोग,
4. थोक खरीद और कीमत से जुड़ी दिक्कतें,
5. मौजूदा किराना दुकानों से मुकाबला,
6. बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप (उद्यमिता) की सीमित जानकारी,
7. स्थानीय साप्ताहिक बाज़ारों से मुकाबला

ऊपर बताए गए कई ऐसे कारक हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि इसे सही ढंग से लागू किया जा सके और न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी धीरे-धीरे विकास और तरक्की हो सके। इस पहल की लंबी अवधि की सफलता के लिए और ग्रामीण समुदायों में बिज़नेस की समझ और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत ज़रूरी है।

हर कोने तक पहुँचना: सबको साथ लेकर चलने (इनक्लूसिविटी) को पक्का करने के लिए, पूरे दुमका ज़िले को टारगेट किया गया, चाहे जगह, इलाका या वहाँ तक पहुँचना कैसा भी हो। स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के साथ बातचीत और इसी तरह की सफल पहलों के आधार पर मुख्य जगहों और गाँवों की पहचान की गई।

आसानी से मिलने वाला क्रेडिट: फाइनेंसिंग की अहम भूमिका को समझते हुए, कम से कम कागज़ी कार्रवाई के साथ ₹20,000 से ₹50,000 तक का आसान क्रेडिट सपोर्ट देने की कोशिशें की गईं। अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंटरनल रिसोर्स, लोकल बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज और पर्सनल फाइनेंसिंग के विकल्पों पर विचार किया गया।

डिजिटल ट्रांज़ैक्शन: डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के जानकारों के साथ मिलकर दुकानों को UPI-बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जोड़ा गया और ज़रूरी सुविधाएँ दी गईं।

अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट: जगह के हिसाब से रिटेल और होलसेल दोनों तरह की दुकानें खोली गईं, ताकि अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। दुकानों की माँग के हिसाब से आम सामान के साथ-साथ कम्युनिटी द्वारा तैयार और पैक किए गए खेती के प्रोडक्ट भी बेचे गए। इन दुकानों को सामान सप्लाई करने के लिए होलसेलर की पहचान की गई।

सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी: JSLPS ने शुरुआती महीनों में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए ज़रूरी मदद दी। इसके अलावा, “पलाश” ने पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए ज़रूरी लिंकेज (आगे और पीछे के कनेक्शन) उपलब्ध कराए।

ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच: ग्रुप में बातचीत के लिए ऑनलाइन मास मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया गया और “दीदी की दुकान” को खास साइनबोर्ड के साथ पहचाना गया। लोगों में चर्चा पैदा करने और संभावित लाभार्थियों को आकर्षित करने के लिए कम्युनिटी मीटिंग में विस्तार से बातचीत की गई।

असर को बढ़ाना: इस पहल के सफ़र को रिकॉर्ड किया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसे जारी किया, जिसमें इसके मुख्य कामों को दिखाया गया। ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ऑनलाइन शेयर किया गया।

“दीदी की दुकान” पहल को लागू करने के बाद, इसके असर का पता लगाने के लिए ज़िला स्तर पर एक बैठक हुई। स्थानीय अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों के साथ हुई इस बैठक में कई सकारात्मक बदलाव सामने आए। सबसे पहले, उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ गई। उन्होंने घर के कामों के साथ-साथ दुकानों को भी संभाला और पैक्ड सामान के अलावा कई तरह के उत्पाद बेचे। इसके अलावा, दुकानों में खेती से जुड़े उत्पाद भी मिलने लगे, जिससे पता चला कि फ़ॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (उत्पादन और बाज़ार से जुड़ाव) को अपनाया गया है। इन लिंकेज ने स्थानीय दुकानों को उनके खेती के उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद की।

इस प्रगति से उत्साहित होकर, सामुदायिक संस्थाओं ने नए उद्यम शुरू करने के लिए लोन की ज़रूरत ज़ाहिर की। स्वयं-सहायता समूहों ने 20,000 से 50,000 रुपये तक के छोटे लोन के प्रस्तावों की समीक्षा शुरू की और उन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जो खास तौर पर उद्यमों के लिए फ़ंड चाहते थे। यह बदलाव सिर्फ़ उपभोग और व्यक्तिगत लोन पर ध्यान देने के बजाय उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने की ओर एक कदम था।

पहले, महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय सिर्फ़ चर्चा और केस स्टडी का विषय हुआ करते थे। अब, वे स्थानीय समुदायों में एक ठोस हकीकत बन गए हैं। महिलाओं को आधिकारिक दस्तावेज़ और लाइसेंस लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से हटकर आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और परिवार की आय में योगदान करने में सक्षम बनती हैं। इस प्रगति ने सरकारी और वित्तीय संस्थानों को भी महिलाओं पर केंद्रित योजनाएँ लाने के लिए आकर्षित किया है, जिससे इस पहल का असर और मज़बूत हुआ है।

लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए गए।

बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समुदाय-खास रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, जैसे: 1. चर्चा बढ़ाने वाले वीडियो: स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर छोटे और दिलचस्प वीडियो बनाए गए, जिनमें स्थानीय बस्तियों और गांवों को दिखाया गया। 2. डिजिटल मैसेजिंग: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुख्य जानकारी वाले ग्रुप मैसेज भेजे गए। 3. साफ़ साइनबोर्ड: सभी दुकानों पर एक जैसे साइनबोर्ड लगाए गए, जिनसे समुदाय को इस नई पहल के बारे में जानकारी मिली। 4. समुदाय की भागीदारी: समुदाय और फेडरेशन, दोनों स्तरों पर ग्रुप मीटिंग्स में विस्तार से चर्चा की गई, जिससे जागरूकता और भागीदारी बढ़ी।

5. बैंकिंग सहयोग: बैंकों को अपने लोन कैंपेन में इसे शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन पहलों को मज़बूत करने के लिए डिजिटल साक्षरता और बिज़नेस स्किल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई तरह के उपाय लागू किए गए। जामा ब्लॉक में सरकार समर्थित “ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान” के सहयोग से उद्यमियों ने डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल में हिस्सा लिया, जिसमें बही-खाता रखने (बुककीपिंग) के तरीकों की जानकारी दी गई।

SHG ने उद्यमियों तक पहुँचने के लिए ‘फाइनेंशियल लिटरेसी कैडर’ (वित्तीय साक्षरता कार्यकर्ता) तैनात किए। इन्होंने उद्यमियों को व्यक्तिगत सलाह दी और QR कोड ऐप व UPI सिस्टम जैसे डिजिटल पेमेंट तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

आखिर में, उद्यमियों को बही-खाता रखने के सही तरीकों के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए चर्चा-सत्र आयोजित किए गए, ताकि पैसे का सही प्रबंधन हो सके और बिज़नेस लंबे समय तक चल सके।

यह पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को ज़्यादा जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करता है।

पिछले पाँच महीनों में, “दीदी की दुकान” ने दुमका ज़िले में काफ़ी तरक्की की है, जिससे लोगों की ज़िंदगी बदली है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। 1,483 गाँवों में लगभग 2,200 छोटी दुकानें चल रही हैं – जिनमें 476 नए और 1,232 फिर से शुरू किए गए कारोबार शामिल हैं। यह पहल सबसे दूर-दराज़ के इलाकों तक पहुँची है और खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTGs), अनुसूचित जनजातियों (ST), अनुसूचित जातियों (SC) और दूसरे कमज़ोर समुदायों को सशक्त बना रही है। सिर्फ़ दुकान चलाने के अलावा, “दीदी की दुकान” डिजिटल साक्षरता और बिज़नेस की समझ पर भी ज़ोर देती है। कारोबारियों को सरकारी मदद वाले प्रोग्राम के ज़रिए बही-खाता रखने और कारोबार के बुनियादी सिद्धांतों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा, स्वयं-सहायता समूहों (SHG) से प्रशिक्षित “फाइनेंशियल लिटरेसी कैडर” (वित्तीय साक्षरता कार्यकर्ता) नियमित मदद देते हैं। वे QR कोड और UPI सिस्टम के ज़रिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देते हैं और साथ ही सही तरीके से बही-खाता रखने में भी मदद करते हैं।

हालाँकि, इन कारोबारों की अलग-अलग ज़रूरतों को समझते हुए, यह पहल ट्रेनिंग से आगे बढ़कर काम करती है। खास तौर पर नियुक्त “BDSP” (बिज़नेस डेवलपमेंट और सर्विस प्रोवाइडर) और “CRP-EP” (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन – एंटरप्राइज़ प्रमोशन) हर महीने दौरा करते हैं ताकि लोगों की व्यक्तिगत चिंताओं, चुनौतियों और समस्याओं को समझा जा सके। फिर इन समस्याओं को समाधान के लिए ज़िले के संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाया जाता है, जिससे हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मदद मिल सके।

पहले, महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार सिर्फ़ एक सपना हुआ करते थे। आज, “दीदी की दुकान” ने उन्हें हकीकत बना दिया है। महिलाओं को आधिकारिक कागज़ात और लाइसेंस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनके कारोबार को औपचारिक रूप मिलता है और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ती है। इससे परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है और महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के ज़रिए सरकार और वित्तीय संस्थानों से और ज़्यादा मदद मिलती है।

टीम ने सभी नई दुकानों के लिए ज़रूरी सामानों की एक स्टैंडर्ड लिस्ट बनाई, जो भविष्य के कारोबारों के लिए एक आधार का काम करेगी। ब्लॉक प्रमुखों ने 500 की न्यूनतम आबादी वाले गाँवों और बस्तियों की पहचान की, जहाँ एक यूनिट शुरू की जा सके; आबादी के आकार के आधार पर धीरे-धीरे और यूनिट्स भी जोड़ी गईं। संसाधनों के बेहतर बँटवारे के लिए आबादी के घनत्व के आधार पर मौजूदा यूनिट्स को मिला दिया गया। साथ ही, दूरी, पहुँच या दूसरी वजहों से जिन गाँवों में दुकानें नहीं थीं, उन्हें संभावित जगहों के तौर पर पहचाना गया और कारोबारियों व उनकी क्रेडिट (उधार) की ज़रूरतों की मैपिंग भी की गई। साइनएज और ब्रांडिंग के ज़रिए विज़िबिलिटी बढ़ाने और समर्थकों को सम्मान देने के लिए असरदार PR मटीरियल डिज़ाइन, मंज़ूर और तैयार किए गए।

साथियों के साथ कहानियाँ साझा करना।

सफलता की कहानियों को प्रभावी ढंग से साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली प्रचार वीडियो बनाए गए। उपायुक्त और उप विकास आयुक्त के सहयोग से स्थानीय बस्तियों और गाँवों में शूट किए गए इन छोटे क्लिप्स में इस पहल के मुख्य उद्देश्य को दिखाया गया। इसके बाद झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन वीडियो को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया, जिसमें कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं और प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। साथ ही, अधिक लोगों तक पहुँचने के लिए इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया गया। पहुँच को और बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन मास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मुख्य बातों और कार्यक्रम के विवरण के साथ ग्रुप मैसेज भेजे गए, जिनमें अधिक जानकारी के लिए लिंक भी शामिल थे। हर “दीदी की दुकान” आउटलेट की पहचान के लिए प्रवेश द्वार पर प्रमुख और एक जैसे साइनबोर्ड लगाए गए। इससे न केवल समुदाय को इस पहल के बारे में जानकारी मिली, बल्कि मिले सहयोग को भी मान्यता मिली। स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों के साथ सामुदायिक बैठकों के दौरान विस्तृत चर्चाएँ भी की गईं, जिससे उत्साह पैदा हुआ और दूसरों को संभावित लाभार्थी बनने और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसे समझते हुए, यह पहल संभावित शिकायतों और चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करती है। समर्पित सहायता टीम में BDSP और CRP-EP शामिल हैं जो दैनिक चिंताओं, चुनौतियों और मुद्दों के लिए दौरा करते हैं। मासिक दौरे: प्रशिक्षित “BDSP” और “CRP-EP” दैनिक चिंताओं, चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर महीने लाभार्थियों से मिलते हैं। क्रेडिट में देरी: क्रेडिट अनुरोध में देरी और भुगतान संबंधी मुद्दों के व्यक्तिगत मामलों पर बैंकों और जिला प्रमुखों के साथ चर्चा की जाती है ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। त्वरित सहायता सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और उद्यमशीलता का सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, जिससे “दीदी की दुकान” की समग्र सफलता और स्थिरता में योगदान मिला।